औषधिको स्तरबारे यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

बिरामीले सेवन गर्ने औषधि सुरक्षित हुनु असाध्यै जरुरी हुन्छ । औषधिको स्तर, गुण र मात्रा आदिका बारेमा कानुनमा भएका केही व्यवस्थाबारे यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

औषधि ऐन, २०३५ को परिच्छेद– ५ मा औषधिको स्तरबारेको व्यवस्था छ । परिच्छेद– ५ अन्तर्गत दफा (१२) मा औषधि जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफामा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक औषधि तोकिएको स्तर कायम रहने गरी जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त हुनु पर्नेछ ।’

दफा (१३) मा व्यवस्था भएअनुसार तोकिएको स्तर नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी, सञ्चय वा सेवन गर्न मनाही छ । दफा (१३) मा लेखिएको छ– ‘जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी–पैठारी, सञ्चय गर्नु–गराउनु वा सेवन गराउनु हुँदैन ।’

दफा (१४) मा जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधि फिर्ता गराउने व्यवस्था छ । दफा (१४) को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘बिक्री–वितरणका लागि बजारमा आइसकेको औषधि दफा (१२) बमोजिम जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएमा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निजको प्रतिनिधिले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिबाट फिर्ता लिनु पर्नेछ ।’

दफा (१४) को उपदफा (२) मा जनसुरक्षित, असरयुक्त वा गुणयुक्त नभएको औषधि बिक्री–वितरणका लागि बजारमा आएको कुरा व्यवस्थापकलाई कुनै तवरबाट जानकारी हुन आएमा निजले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिबाट उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन सक्ने कुरा उल्लेख छ । दफा (१५) मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । यस दफामा लेखिएको छ– ‘जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नहुने गरी उत्पादन गरिएको औषधिबाट कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा स्वास्थ्यलाई हानि हुन गएमा औषधिको उत्पादन गर्ने व्यक्ति जवाफदेही हुनेछ र त्यस्तो मृत्यु भएवापत मर्नेको हकदारलाई र हानि हुन गएवापत सो व्यक्तिलाई तोकिएवमोजिम क्षतिपूर्ति उत्पादन गर्ने व्यक्तिले दिनु पर्नेछ ।’

दफा (१६) मा प्रत्याभूतिको लिखत (औषधि व्यवस्था) विभागमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो दफामा लेखिएको छ– ‘दफा (८) (क) बमोजिम दर्ता भएको औषधि जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त छ भनी त्यस्तो औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिले प्रत्याभूति गरी लेखिदिएको लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्ति स्वयमले वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले वा निकासिकर्ता वा पैठारीकर्ताले विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ ।’

दफा (८) (क) मा औषधिको दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा (१७) मा औषधिलाई समूह विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा (१७) को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘औषधिलाई तोकिएवमोजिम समूह वा उपसमूहमा विभाजन गर्न सकिनेछ ।’

दफा (१७) को उपदफा (२) मा लेखिएको छ– ‘(१) वमोजिम समूह विभाजन गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना बिक्री–वितरण गर्नु नहुने भनी समूहिकीकृत गरिएको औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले बिक्री–वितरण गर्नु हुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनवमोजिम बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैंले बिक्री–वितरण गर्नु पर्नेछ र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरुले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायिको उपस्थिति अनिवार्य हुने छ ।’

औषधि ऐन, २०३५ को परिच्छेद– ५ अन्तर्गत दफा (१९) मा औषधिको झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार गर्नु नहुने व्यवस्था छ । दफा (१९) को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिले औषधिको प्रयोग, उपयोगिता वा प्रभावकारिता सम्बन्धमा झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार वा विज्ञापन गर्नु हुँदैन ।’

दफा (१९) को उपदफा (२) मा कुनै औषधिको प्रचार वा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले त्यसका लागि तोकिएको दस्तुर तिरी तोकिएवमोजिम विभागबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस ऐनको परिच्छेद– ६ अन्तर्गत दफा (२०) मा निरीक्षकले जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा (२०) को उपदफा– १ मा लेखिएको छ– ‘निरीक्षकले कुनै औषधिको उत्पादन, सञ्चय, बिक्री–वितरण वा परिवहन गर्ने काम भैरहेको कुनै ठाउँमा निरीक्षण, जाँचबुझ र खानतलासी गर्न सक्नेछ ।’

सरसर्ती नियाल्दा औषधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल नै देखिन्छ । तर, मुख्य पक्ष भनेको नेपालमा यसको कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको भरपर्दो छ भन्ने कुरा हो । ऐनले त औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गर्नु नहुने कुराकै प्रत्याभूति गरेको छ ।