गैरकानुनी धन्दा: पिरामिडयुक्त नेटवर्किङ

नेपालमा एकताका पिरामिड आकारमा आधारित नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो । यस्तो व्यवसायबाट केहीले त आर्थिक लाभ लिए तर धेरै उपभोक्ता मर्कामा परे । नेटवर्किङ व्यवसाय नियन्त्रण तथा निषेध गर्न पछिल्लो समय कानुन बने पनि विभिन्न व्यापारिक बहानामा अझै पनि यस्ता व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको यत्रतत्र देखिन्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेटवर्किङ व्यवसाय गर्नु सोझै कानुनविपरीत हुन जान्छ ।

नेटवर्किङ व्यवसाय: के छ कानुनी व्यवस्था ?

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ मा इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस ऐनको दफा (११) मा ‘पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्नु नहुने’ व्यवस्था छ । दफा (११) को व्यवस्थाअनुसार पिरामिडमा आधारित (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न पाइँदैन ।

ऐनको दफा (११) को ‘स्पष्टीकरण’ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नपाइने प्रस्ट उल्लेख छ । दफा (११) को (क) मा ‘वस्तु खरिद गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य’ लाई पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिन्छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार यस्तो किसिमले (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न पाइँदैन । ऐनको दफा (११) को (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार ‘एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ठ प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य’ नेटवर्किङ व्यवसायका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यस्तो व्यवसाय गर्न नपाइने भए पनि नेपालमा अघोषितरूपमा यस्तो व्यवसाय हुँदै आएको पाइन्छ । ऐनको दफा (११) को (ग) मा ‘वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य’ लाई पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नेपालमा यस्तो कार्य गर्न पाइँदैन ।

ऐनको दफा (११) को (घ) मा व्यवस्था भएअनुसार ‘वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाई शुल्क मात्र लिने गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य’ लाई पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिएको छ । केही वर्षअघि यस्तो व्यवसाय छ्यापछ्याप्ती थियो । ऐन बनेपछि यो व्यवसाय प्रत्यक्षरूपमा त देखिँदैन तर यसको जालो अहिले पनि रहेको पाइन्छ । यो व्यवसाय विभिन्न रूपमा व्याख्या गरेर सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।

ऐनको दफा (११) को (ङ) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ‘कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य’ गर्नु पिरामिडमा आधारित व्यवसाय हो ।

झट्ट हेर्दा सामान्य व्यक्तिले पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गरेको थाहा पाउन पनि मुस्किल हुन्छ । तर, व्यापारमा असम्भव देखिने आकर्षक उपहारको लोभ देखाउनु नै पिरामिडमा आधारित (नेटवर्किङ) व्यवसाय हो भन्न सकिन्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ को दफा (११) को (च) मा उल्लेख भएअनुसार ‘वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य’ पिरामिडमा आधारित व्यवसाय हो । यस्ता व्यवसायहरू बजारमा सल्बलाउँदा अन्ततः उभोक्ता नै मारमा पर्ने समस्या हुन्छ ।

ऐनको दफा (११) को (छ) मा व्यवस्था भएअनुसार ‘कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएका रोग निको हुने ‘अलौकिक’ वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य’ पिरापिडमा आधारित (नेटवर्किङ) व्यवसाय हो । यसो कार्य सोझै गर्नु कानुनविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो व्यवसाय गर्नै पाइँदैन ।

दण्ड सजाय

ऐनको परिच्छेद– ७ मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्नेलाई दण्ड–सजाय हुने व्यस्था छ । दफा (३६) को (ख) मा भनिएको छ– ‘दफा (११) विपरीत हुने गरी व्यवसाय गरे–गराएमा कसुर मानिने छ ।’

कानुनविपरीत (ऐनको दफा (११) विपरीत) कुसुर गरेको खण्डमा सजायको व्यवस्था छ । दफा (३७) मा सजायको व्यवस्था छ । दफा (३७) को (१) को (ख) मा ‘दफा (११) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि दस लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा (३७) को (२) मा कुनै कम्पनीले दफा (११) बमोजिमको कसुर गरेको खण्डमा त्यस्तो कसुर गर्ने कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दफा (३७) को (ख) अनुसार नै सजाय हुने व्यवस्था छ । दफा (३७) को (३) मा दफा (११) बमोजिमको कसुरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, व्यवसायीहरूले कानुन छलेर यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय उदासिन देखिन्छन् ।