सबै बालबालिकाले पाएका छन् त आधारभूत शिक्षा ?

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाका निम्ति संविधान तथा ऐन–नियमले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । व्यवहारमा भने संविधान तथा ऐन–कानुन र नियमप्रदत्त शिक्षासम्बन्धी हकको प्रत्याभूति के–कस्तो छ त ? राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, कानुनकर्मी, सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला सबै पक्ष तथा आम नागरिक समेतले यसबारे तथ्यपूर्ण जानकारी लिनु अत्यावश्यक छ ।

संविधान–कानुनवमोजिम सुनिश्चित गरिएको शिक्षासम्बन्धी हक–अधिकारबाट कोही वञ्चित भएको छ भने सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारसमक्ष दृढतापूर्वक आवाज बुलन्द गर्न कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।

कस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधानले आमनागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग– ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा– ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा– ३१ को उपधारा (१) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने छ ।’

धारा– ३१ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरिदिएको छ । धारा– ३१ को उपधारा (३) मा अपाङ्गता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा (४) मा लेखिएको छ– ‘दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।’

संविधानको धारा– ३१ को उपधारा (५) मा नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनमा के छ त ?

संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था भएको शिक्षासम्बन्धी हक–अधिकारको कार्यान्वयनका लागि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ बनेको छ । ऐनमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कसले र कसरी पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐनको दफा– २ को (क) मा ‘अनिवार्य शिक्षा भन्नाले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेरसमूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । त्यसैगरी, ऐनको दफा– २ को (घ) मा ‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

अब ‘अनिवार्य शिक्षा’ र ‘आधारभूत शिक्षा’ मध्ये ‘अनिवार्य शिक्षा’ को विषयमा चर्चा गरौं–

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को परिच्छेद– ३ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था छ । परिच्छेद– ३ को दफा (६) मा अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा (६) को उपदफा (१) मा स्थानीय तहमार्फत राज्यले चार वर्ष पूरा भई १३ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा (६) को (२) को (१) मा ‘शिक्षाका अतिरिक्त चार वर्षको उमेर पूरा भएपछि कम्तिमा एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

दफा (६) को उपदफा (३) मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, आकस्मिक घटनालगायतका कारणबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षितरूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा स्थानीय तहले ‘अनिवार्य शिक्षा’ को कार्यान्वयन पक्षलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ; न त प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै यो पक्षमा यथेष्ट ध्यान दिएको पाइन्छ । कानुनमा भएको जनमुखी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ ।

राज्यको दायित्व के ?

संविधान–कानुनले प्रत्याभूत गरेको अनिवार्य शिक्षा लागू गर्नु अवश्य नै राज्यको दायित्व हुन्छ । ऐनको दफा (४) मा ‘शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हुने’ व्यवस्था छ । दफा (४) को उपदफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा दिने दायित्व र त्यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको हुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा (४) को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । तर, राज्यले यो दायित्व प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । यो अवस्था विडम्बनापूर्ण छ ।

कर्तव्य नागरिकको पनि…

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा (५) मा नागरिकको कर्तव्यको समेत व्यवस्था गरिएको छ । दफा (५) को उपदफा (१) मा आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

उपदफा (२) मा भनिएको छ– ‘आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरसमूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमितरूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।’ ऐनले ‘कर्तव्य’ का रूपमा दायित्व तोक्ने तर अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षादीक्षाप्रति ध्यान नदिएर अन्यत्रै बराल्ने हो भने पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन ।

सुन्दर शब्द, फितलो कार्यान्वयन

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५’ को प्रस्तावनामा नै शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानवअधिकार नै भएको कुराबारे व्याख्या गरिएको छ । शिक्षामा सबैको सहज तथा समतामूलक पहुँच एवम् पढाइमा बालबालिकाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी अवधारणाको मूल मर्म हो । यो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै व्यावहारिक कार्यान्वयन सफल हुँदा मात्र संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सक्दछ । यी कुरामा ध्यान दिन सक्दा शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित तुल्याउन सकिन्छ र समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माणमा अग्रसर गराउन सम्भव हुन्छ । संविधान तथा ऐनको यो व्यवस्था यसैतर्फ केन्द्रित गरेर नै ल्याइएको देखिन्छ ।

शिक्षालाई सर्वसुलभ, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी तथा गुणस्तरयुक्त बनाउनु नै वर्तमान संवैधानिक एवम् कानुनी व्यवस्थाको उद्देश्य हो । ऐनमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारका व्यवस्थाहरू जति सुन्दररूपमा लेखिएका छन्, व्यवहारमा भने त्यस्तो पाइँदैन । संविधान तथा ऐनमा व्यवस्था भएवमोजिम शिक्षामा सबैको र सहज पहुँच हुने व्यावहारिक अवस्था गर्न सकिएमा शिक्षाको ज्योतिबाट कसैले वञ्चित हुनु पर्दैन; यो ज्योति निकै नै तेजिलो हुने छ ।