पहुँचवालमा मात्रै नपुगोस् कोरोनाको खोप

विश्वलाई कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणले आक्रान्त बनाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खोप निर्माण र नेपालमा समेत छिटै नै उपलब्धताबारे चर्चा चलिरहेको छ । खोप आयातको विषयमा कूटनीतिक तवरबाट वार्ता तथा छलफल भइरहेको नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूले बताइरहेका छन् । महामारीले गाँजिरहेका बेला सकेसम्म छिटै खोप उपलब्ध होओस् भन्ने कामना गर्नु र आशा पलाउनु अवश्य नै सकारात्मक पक्ष हो ।

कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण तथा उन्मूलनका लागि खोप दिइन्छ । खोप (भ्याक्सिन) भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण वा उन्मूलन गर्न सरकारले नियमित वा अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भएको कुरा खोप ऐन, २०७२ मा उल्लेख छ ।

यस ऐनको परिच्छेद– २ मा खोप सेवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा– ३ को उपदफा– १ मा व्यवस्था भएअनुसार लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएको खोप निःशुल्क लगाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

खोप कार्यक्रममा समावेश हुने केही निश्चित मापदण्ड छन् । तर, कोरोनाजस्तो प्रकोपमा भने खोप भित्रिएपछि सरकारले निःशुल्क नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ किनकि यो महामारीको अवस्था हो । सबै वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिले खोप किन्न सक्ने क्षमता हुँदैन । खोप किन्नुपर्ने अवस्थामा आर्थिक अभावका कारण कसैले खोप लगाउन नसक्दा उसको ज्यान जाने जोखिम त हुन्छ नै, साथसाथै ऊबाट अरुमा सङ्क्रमणको जोखिम समेत त्यत्तिकै हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग– ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यका रूपमा धारा– ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा– ३५ को उपधारा– १ मा व्यवस्था गरिएअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । र, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा– ३५ को उपधारा– २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने व्यवस्था छ । धारा– ३५ को उपधारा– ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हकको व्यवस्था गरेकाले सबै नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप पनि निःशुल्क नै पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विश्व बजारमा खोप उत्पादन भई खोपको प्रभावकारिता सफल भइसकेपछि नेपालमा पनि खोप भित्र्याएर सबै नागरिकको पहुँचमा खोप सेवा पुर्‍याइनुपर्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा पहुँचवालाले मात्रै खोप पाउने अवस्था भए एकातर्फ पहुँच नपुग्नेहरूको ज्यान जान सक्छ भने अर्काेतर्फ राज्य र सरकारप्रति नागरिकहरूमा वितृष्णा पैदा हुन्छ । त्यसैले नेपालमा खोप भित्रिएपछि सबै नागरिकको पहुँचमा खोप पुर्‍याउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसै पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा कोरोनाको खोप पनि पहुँचवालाले मात्रै पो पाउने हुन् कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा उब्जन थालेको देखिन्छ ।

खोप भित्रिएलगत्तै फ्रन्टलाइनमा खटेर सेवा गर्ने तथा जोखिम समूहको वर्गीकरण गरी त्यस्ता समूहलाई सर्वप्रथम उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः जोखिम समूहको वर्गीकरण गरी खोप दिँदै जानुपर्छ ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा निजी क्षेत्रले बिरामीबाट मोटो रकम असुलेका थुप्रै घटना–प्रकरणहरू सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । नेपालमा निकै महँगो मूल्य तिरेर कोरोना परीक्षण गर्नु परिरहेको तीतो यथार्थता सबैका सामु छर्लङ्ग छँदैछ । त्यसैले खोप भित्रिएपछि सरकारले विश्वासिलो ढङ्गबाट काम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । अहिलेका क्रियाकलाप र सम्बद्ध निकायहरूको कार्यशैली हेर्दा खोपमा पनि कालोबजारी नहोला भन्न सकिँदैन । खोप भित्रिएलगत्तै त्यसको कालोबजारी हुन सक्ने भएकाले सरकारले नै निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

खोप उपलब्धताका केही मापदण्ड छन् । मापदण्डअनुसार नै खोप उपलब्ध हुनुपर्छ । खोप नियमावली, २०७४ मा खोपसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम– ४ को (क) मा व्यवस्था भएअनुसार विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित (प्री–क्वालिफाइड) भएको हुनुपर्नेछ । नियम– ४ को (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य मुलुकमा प्रयोग भइसकेको खोप हुनुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त उपयोग गर्ने म्याद नसकिएको त हुनैपर्‍यो ।

नियम– ४ को (घ) मा खोपको भायलमा भ्याक्सिन भायल मनिटरको सूचक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम– ४ को (ङ) मा खोप निकासी गर्ने देशको नियामक निकायबाट लट रिलिज प्रमाण प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम– ४ को (च) मा खोपसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले समय–समयमा तोकेका मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीअनुसार खोप लगाउनका लागि अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले छुट्टै खोप कक्षको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको नियम– ६ को (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार खोप भण्डारण गर्ने रेफ्रिजेरेटर वा फ्रिजरमा खोपबाहेक अन्य सामग्री राख्नु हुँदैन । खोप भण्डारण तथा ओसारपसारलगायतका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरिनुपर्छ ।

नियमावलीको नियम– ६ को (च) मा खोप सेवा सञ्चालन गर्दा त्यस्तो खोपको प्रकृति, फाइदा र सम्भावित असरका बारेमा खोप लिने व्यक्ति तथा खोप लिने व्यक्तिको सङ्रक्षक वा अभिभावकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि यस खोपले नकारात्मक असर गर्छ भन्ने भ्रम पनि फैलन सक्छन् । सरकारले खोपको महत्व तथा प्रभावकारिताका बारेमा जनचेतना जगाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

अध्यादेशमार्फत हालै औषधि ऐन, २०३५ को संशोधन भएसँगै खोप आयातका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ, सहजता थपिएको छ । कानुनी अड्चन फुकेको अबको सन्दर्भमा सरकारले प्राथमिकताका साथ खोप सेवा उपलब्ध गराएर नागरिकको जीवनरक्षा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

नेपालमा खोपका अन्य विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सहजै सञ्चालन हुँदै आइरहेकाले कोरोनाविरुद्ध खोपको कार्यक्रम या अभियान पनि सजिलैसँग सम्पन्न गर्न सकिने स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । तर, खोपको भण्डारण तथा स्रोत–साधनको अभाव भने अझै पनि चुनौतीकै रूपमा देखिन्छ ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा खोप पुर्‍याउनका लागि पनि सरकारी पक्षले थप पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । खोप भित्रनासाथ यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सम्बद्ध निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।