कानुनमा अधिकार, पेट भोकै

मानिसलाई बाँच्नका लागि ‘खाद्य’ अपरिहार्य छ । गाँस, बास र कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन् । खाद्य पदार्थ नखाई बाँच्न नसक्नु प्राकृतिक नियम हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा समेत खाद्यलाई ‘मौलिक मानव अधिकार’ का रूपमा समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा

मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले खाद्य अधिकारका सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको छ । ‘मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८’ को धारा २५ मा ‘व्यक्तिलाई भोजन, कपडा, आवासलगायत आधारभूत आवश्यकताका लागि पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार हुनेछ’ भनी खाद्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त भोजनलगायत आफू तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार हुने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा २ मा भोकबाट मुक्त हुने आधारभूत हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिको साधारण टिप्पणी’ को टिप्पणी नम्बर १२ मा ‘पर्याप्त खाद्यको अधिकार तब प्राप्ति भएको मानिन्छ, जब हरेक पुरुष, महिला तथा बालबालिकाले एक्लै वा समुदायमा जुनसुकै समयमा पर्याप्त खाद्यान्न वा सो हासिल हुने स्रोत वा यसको उपार्जनको माध्यमसम्म भौतिक तथा आर्थिक पहुँच हुने’ सुनिश्चित गरिएको छ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भोकै मर्नु नपरोस् भनेर खाद्यसम्बन्धी विभिन्न हकका बारेमा सुनिश्चित गरिएको भए पनि हजारौं व्यक्ति आज पनि भोकमरीको चपेटामा छन् ।

नेपालको अवस्था

नेपालको संविधान, २०७२ मा खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ मा नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ । उपधारा २ मा खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानलाई आधार मान्ने हो भने कोही पनि व्यक्ति खाद्यान्नको अभावमा भोकै बस्नु पर्दैन । तर, आज पनि नेपालमा कयौं व्यक्ति खाद्यान्नको अभावमा भोकमरी तथा कुपोषणको चपेटामा परेको तीतो यथार्थ छ । अस्वस्थ खाद्य पदार्थको समस्या पनि त्यत्तिकै छ ।
नागरिकले भोकै बस्नु नपरोस्, सबैको पहुँचमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता पुगोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको मर्मअनुसार ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ जारी भएको छ । यो ऐनको दफा ३ मा खाद्यसम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ अन्तर्गत उपदफा ३ को १ को ‘क’ मा विनाभेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँच हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘ख’ मा भोकबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ भने ‘ग’ मा खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने उल्लेख छ । ‘घ’ मा भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दिगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ भने ‘ङ’ मा सांस्कृतिकरूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने व्यवस्था छ ।
खाद्य ऐन, २०२३ ले पनि खाद्यसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेकै छ । यो ऐनको दफा ३ अनुसार दूषित खाद्य पदार्थ वा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन । तर, नेपालमा सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा कतिपय व्यापारीले अखाद्य पदार्थको मिसावट गरी बजारमा बिक्रीवितरण गर्नु दुखद् पक्ष हो ।
दफा ४ मा झुक्याएर खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उपदफा ४ को ‘ख’ अनुसार खाद्य पदार्थ बिक्रीवितरणका लागि अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा बेलाबखत खाद्य पदार्थ उत्पादक उद्योग वा कम्पनीको प्रभावकारी अनुगमन गरी कानुनले तोकेको मापदण्डबमोजिम नै अनुज्ञापत्र दिइन्छ त भन्ने प्रश्न उब्जने गरेको छ ।
ऐनको दफा ५ मा दण्ड–सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा १ मा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३ र ४ विपरीतका कार्य गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
दफा ५ को २ मा उपदफा १ मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा आदेशको अन्य कुनै कुरा उल्लङ्घन गर्नेलाई दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ५ को उपदफा ३ मा कसैले यो ऐनबमोजिमको कुनै कसुर गरी कसैलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएमा त्यस्तो कसुरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ६ मा फर्म वा सङ्गठित संस्थाले गरेको अपराधको दायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार कुनै फर्म वा सङ्गठित संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गतको नियम वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा फर्मको हकमा सो फर्मको हिस्सेदार र कुनै सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा ५ को उपदफा १ को प्रयोजनका लागि भागी हुने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कतिपय उद्योग तथा कम्पनीले कानुन छल्दै धमिलो पानीमा माछा मार्ने गरेको पाइन्छ ।
ऐनमा खाद्यान्नसम्बन्धी सुनिश्चितताका विभिन्न व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठोस योजनाको अभावका कारण कयौं व्यक्ति अस्वस्थ तथा कुपोषित हुनुपर्ने अवस्था छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को महामारीका कारण यतिबेला विश्व नै त्रसित छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यो महामारीका कारण भोकमरीको जोखिम त्यत्तिकै बढ्दो छ । यसमा नेपाल सरकार पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा कतिपय उद्योगी–व्यापारीले खाद्य पदार्थमा कालोबजारी गर्ने तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण गर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । यसमा पनि सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपाल सङ्घीय संरचनामा गैसकेकाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । तीनवटै सरकारले समन्वय गरी खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारी निकाय, नीति निर्माता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ–संस्था, खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ–संस्थाहरूलाई खाद्य अधिकार, सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुताका सम्बन्धमा जानकारी हुनु आवश्यक छ । यस्ता निकाय, सङ्घ–संस्था तथा सरोकारवाला व्यक्तिले खाद्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितताका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
तीनवटै तहका सरकारद्वारा खाद्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ का साथै खाद्य ऐन, २०२३ को अवधारणाअनुरूप नै सम्बन्धित कानुन, नीति, योजना र नियम बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
कुपोषण तथा भोकमरीबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउन खाद्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो नाराको आशय ‘नेपालमा कोही व्यक्ति भोकै मर्दैन र भोकै मर्नु पर्दैन’ भन्ने छ । तर, नाराले मात्रै भोक मेटिँदैन भन्ने कुुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । नागरिक भोक तथा कुपोषणबाट मुक्त हुनका लागि सम्बन्धित निकायले ठोस योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ; स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ खान पाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

सुधारोन्मुख पोषणको अवस्था

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ का अनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी (३६ प्रतिशत) बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाई नपुगी पुड्कोपन भएको पाइएको छ । सहरी क्षेत्र (३२ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण क्षेत्र (४० प्रतिशत) का बालबालिकामा पुड्कोपन बढी पाइएको छ ।
प्रदेशअनुसार हेर्दा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा २९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ५५ प्रतिशतसम्म बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको सो सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार सबैभन्दा गरिब घरपरिवारका ४९ प्रतिशत बालबालिका र शिक्षा हासिल नगरेका आमाहरूबाट जन्मिएका ४६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन बढी हुने गरेको पाइएको छ । समग्रमा दस प्रतिशत बालबालिकाको उचाईअनुरूप तौल नपुगी ख्याउटे भएको पाइन्छ । नेपालमा सन् १९९६ देखि यता बालबालिकाको पोषणको स्थितिमा सुधार भएको देखिन्छ । स्न १९९६ मा आधाभन्दा बढी (५७ प्रतिशत) बच्चा ख्याउटे थिए भने सन् २०१६ मा त्यो अवस्था ३६ प्रतिशतमा झरेको छ । कुपोषित हुने बालबालिकाको दर घट्दै गए तापनि आजसम्म पनि बालबालिका कुपोषित हुनु पक्कै पनि सुखद् पक्ष होइन ।
सो अध्ययनअनुसार नेपालमा १७ प्रतिशत महिला अति दुब्ला छन् भने २२ प्रतिशत महिला अति मोटा छन् । सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारका ४५ प्रतिशत तथा वागमती प्रदेशका ३५ प्रतिशत महिलाहरूमा अति मोटोपन बढी देखिएको छ । महिलामा अति मोटोपन सन् २००६ (९ प्रतिशत) को तुलनामा सन् २०१६ मा दुई गुणा (२२ प्रतिशत) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । पुरुषहरूमध्ये १७ प्रतिशत अति दुब्ला रहेका पाइन्छन् भने १७ प्रतिशत अति मोटा रहेका पाइन्छन् । नेपालमा ३० देखि ३९ वर्ष उमेरसमूहका (२८ प्रतिशत) र सबैभन्दा सम्पन्न घरपरिवारका (३२ प्रतिशत) पुरुषमा अति मोटोपन बढी मात्रामा देखिएको छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्