पानी प्रदूषित गर्नेमाथि हुन्छ यस्तो कारबाही

पिउने पानीको स्वच्छता, गुणस्तर र मापदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ । विशेषतः सहरी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव खड्कने गरेको छ र यस विषयमा प्रश्न समेत बढी नै उठ्ने गरेको छ । पिउने पानी जीवनको आधारभूत तत्व नै भएकाले यसप्रति सवै नागरिक र विशेषतः सरोकारवाला पक्ष र पदाधिकारीहरू सचेत नहुने हो भने जीवनको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्दछ ।

‘खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७९’ को परिच्छेद– ७ मा पिउने पानीके गुणस्तर र मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा (३६) मा गुणस्तर र मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा– ३५ को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारले नपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खानेपानीको गुणस्तर र मापदण्ड तथा सरसफाई सेवासम्बन्धी मापदण्ड तोक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्डको अधिनमा रही सो मापदण्डले तोकेको गुणस्तरभन्दा न्यून नहुने गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (४) मा लेखिएको छ– ‘उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर र मापदण्ड कम्तिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

उक्त ऐनको दफा (३७) मा फोहोर पानी मिसाउनु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । दफा (३७) को उपदफा (१) मा ‘कसैले तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गर्न वा मानव मलमूत्रलाई सीधै नदी, खोला, ताल–तलैया, जलाशय, मानव वस्ती वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउनु वा पठाउनु नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी स्पष्टरूपमै कानुनद्वारा परिभाषित स्वच्छ एवम् स्वस्थ खाने पानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा भने के–कति लागू भइरहेको छ वा छैन भन्ने पक्षचाहिँ अनुगमन र अध्ययनका निम्ति ज्वलन्त विषय हो । हाल देशभरका धेरैजसो र विशेषतः सहरी क्षेत्रका सवैजसो खोलानाला प्रदूषित भइरहेको अवस्थाले यस नियमको पालना कति भइरहेको छ भन्ने कुराको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दफा (३७) को उपदफा (२) मा ‘कसैले आफूबाट उत्सर्जित फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने भएमा प्रशोधन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको मापदण्डको सीमाभित्र रही मिसाउनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो कानुनी व्यवस्था पूर्णतः पालना गरिएको छ त ? आजको टड्कारो प्रश्न हो ।

ऐनको परिच्छेद– ८ मा सेवाको अनुगमत तथा निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था छ । परिच्छेद– ८ अन्तर्गत दफा (३९) मा निरीक्षक तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस दफामा लेखिएको छ– ‘खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा तोकिएका गुणस्तर र मापदण्डको कार्यान्वयन, अनुगमन र निगरानीका लागि सम्बन्धित विषयको विज्ञता भएको कुनै कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निरीक्षक तोक्न सक्नेछ ।’ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ‘मन्त्रालय’ भन्नाले खानेपानीसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय हो ।

ऐनको परिच्छेद– ९ मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यस्था छ । दफा (४२) को उपदफा (१) को (क) मा ‘अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाई सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा कसुर गरेको मानिने’ व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

दफा (४२) को उपदफा (१) को (ख) मा ‘उपभोक्ता संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नियमितरूपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध नगराएमा यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ । यस्तो कसुर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा (१) को (च) मा ‘जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिणाम वा बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिने’ व्यवस्था छ । यसै दफाको उपदफा (१) को (ज) मा ‘तोकिएको मापदण्डविपरीत मानव मलमुत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सीधै नदी, खोला, ताल–तलैया, जलाशय वा सार्जजनिक जग्गामा मिसाए वा पठाएमा कसुर गरेको मानिने’ उल्लेख छ । कसुरको प्रकृतिअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यसै दफाले गरेको छ ।

ऐनको दफा (४३) ले सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको उपदफा (१) मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ उल्लेख छ । दफा (४३) को उपदफा (२) मा ‘कसैले खानेपानी वा सरसफाई आयोजना वा सेवा प्रणाली र त्यसको संरचनामा कुनै पनि प्रकारले हानि–नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उचित रकम क्षतिपूर्तिबापत भराइदिन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूपको प्रभावकारी कार्यान्वय आजको आवश्यकता हो । मानव मात्र होइन, पशुपक्षी र जीवजन्तु समेतको सर्वाधिक आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको पानी अशुद्ध र अस्वस्थ भएमा जीवन स्वतः अस्वस्थ बन्न पुग्दछ । त्यसैले अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको कानुनमा भएका अधिकार र कर्तव्यहरूको व्यवाहारिक कार्यान्वयन नै हो । कानुनी प्रबन्धहरूको अधिकतम कार्यान्वयनका क्रममा कयौं अपुग पक्षहरू देखापर्न सक्दछन् भने कयौं अनावश्यक व्यवस्थाहरू समेत भेटिन सक्दछन् । अभ्यासका क्रममा देखापर्ने अपुगहरूलाई थप्दै र अनावश्यक तगाराहरूलाई हटाउँदै खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी कानुन मात्र होइन, संविधानकै सवैजसो धारा र उपधारा तथा प्रचलनमा रहेका जुनसुकै कानुनका सवैजसो दफा–उपदफालाई समयानुकूल संशोधन, परिष्कार र परिमार्जन गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ ।