स्वच्छ खानेपानीको अधिकार र व्यावहारिक प्रत्याभूति

स्वच्छ र गुणस्तरीय पानी पिउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुग्नु नै अस्वस्थताको पहिलो कारकतत्व हो । त्यस्तै, सरसफाइको अधिकार प्राप्त नहुँदा पनि अस्वस्थताको त्यत्तिकै जोखिम हुने कुराबारे थप चर्चा गरिरहनै पर्दैन ।

आज पनि नेपालका धेरै क्षेत्र, स्थान, वस्ती र परिवारहरू स्वच्छ र स्वस्थ खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकारबाट वञ्चित नै रहनु परेको देखिन्छ । सरसफाइ तथा स्वच्छ एवम् गुणस्तरीय खानेपानीको अभावका कारण नेपाली नागरिक विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य भइरहनु विडम्बनाको कुरा हो । यसप्रति पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन र छिटोभन्दा छिटो पहलकदमी लिन सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला कसैले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।

राष्ट्रको दूरदराजका गाउँवस्ती र विकट एवम् दुर्गम क्षेत्रको अवस्थाबारे त कुरै नगरौं, मुलुकको राजधानी उपत्यका र काठमाडौं सहरकै कतिपय इलाका र टोलमा समेत आजसम्म पनि न पिउनयोग्य र स्वस्थ खानेपानीको पहुँच छ, न त सरसफाइकै पूर्ण अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छ । ‘खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९’ को प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ– ‘स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन र ढल निकास र फोहोर पानीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।’

प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो– के नेपालमा यस ऐनअनुसार सवैको पहुँच पुग्ने गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरिय खानेपानी उपलब्ध छ त ? फेरि अर्को प्रश्न पनि टड्कारै छ– ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत भएको अनुभूति गर्न हामीले सकेका छौं त ?

काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरी क्षेत्रमा आज न ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार स्वच्छ खानेपानीको पहुँच छ, न त सरसफाइकै प्रत्याभूति । ध्वनि प्रदूषण, धुवाँ, धुलो, भीडभाड र जामको समस्या त एकातिर छँदै छ, काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरमैला र दुर्गन्धका कारण नाक नथुनी र मास्क नलगाई हिँडडुल गर्न समेत सकिने अवस्था विद्यमान छैन । उपत्यकाबाहिर पहाड, तराई र ग्रामीण भेगमा फोहोरमैलाको समस्या काठमाडौंको जस्तै कहालीलाग्दो त छैन तर खानेपानीको अभाव र स्वच्छ एवम् स्वस्थ खानेपानी उपलब्धताको स्थिति झन् विकराल छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐनमा उपभोक्तालाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ– ‘उपभोक्ता भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ ।’ उक्त ऐनको दफा (४) मा पानीको स्रोतमा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । दफा (४) को उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘यस ऐन तथा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही पानीको स्रोतमा नेपाल सरकारको अधिकार हुनेछ ।’

दफा (४) कै उपदफा (२) मा ‘कुनै व्यक्ति वा समुदायले परम्परागत रूपमा घरेलु प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएको खानेपानीमा सोही प्रयोजनका लागि त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको अधिकार रहने’ व्यवस्था छ । उपदफा (३) मा लेखिएको छ– ‘कुनै खानेपानी प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति, वस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ, धार्मिकस्थलजस्ता सामाजिक संस्थाका लागि उपलब्ध भएको खानेपानी सेवा अर्को वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सो खानेपानी प्रणालीबाट खानेपानी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार त्यस्तो व्यक्ति, वस्ती, समुदाय, विद्यालय, अस्पताल, मठ धार्मिकस्थलजस्ता सामाजिक संस्थाको हकमा सुरक्षित रहनेछ ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा (५) मा पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा (५) को उपदफा (१) मा ‘पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा हुने’ व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (२) (क) मा पानीको स्रोतको संरक्षणका लागि बाढी–पहिरो नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पानीको स्रोतलाई प्रदूषित हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र पानीको स्रोत नष्ट वा लोप हुनबाट बचाउने व्यवस्था समेत सोही ऐनल गरेको छ । तर, हाम्रा कयौं ठाउँका पानीका स्रोत प्रदूषित छन् । र, कतिपय ठाउँमा पानीका स्रोत नष्ट र लोप हुने अवस्थामा पुगेका देखिन्छन् । कानुनले नै गरिदिएको व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवालाहरूले बैलेमा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी भइसकेको छ ।

ऐनको दफा (५) को उपदफा (२) (ग) मा लेखिएको छ– ‘पानीको मुल वा मुहानलाई दिगो बनाइराख्न उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने तथा नियमितरूपमा मर्मत–सम्भार गर्ने ।’ सोही दफाको उपदफा (२) (घ) मा ‘पानीको संरक्षण, सम्बर्धन र समुचित उपयोग सम्बन्धमा उपभोक्ता वा सम्बद्ध पक्षहरूका लागि सचेतना वा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । कानुनको यो व्यवस्था समेत कार्यान्वयनका दृष्टिले उपेक्षित नै देखिन्छ ।

त्यसैगरी, दफा (५) को उपदफा (२) (ङ) मा लेखिएको छ– ‘पानीको स्रोत प्रदूषित हुन नदिन तथा पानीको मुल वा बहाव क्षेत्रको संरक्षण गर्न जैविक खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने ।’ ऐनमा यसरी व्यवस्था भएअनुरूप विभिन्न तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायले चासो दिएका छन् त ? अहँ पटक्कै छैन ।

ऐनको दफा (५) को उपदफा (२) (च) मा ‘खानेपानीको मुल वा बहाव क्षेत्र वा सो क्षेत्रका प्राणीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विषादी वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न बन्देज गर्ने’ र (छ) मा ‘खानेपानीको स्रोत र मुहान संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्ने’ व्यवस्था छ । ऐनको दफा (६) मा ‘पानीको मुल वा मुहान सफा राख्नु, संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु तथा दिगोरूपले उपयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ ।

कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु तथा कानुनमै उल्लेखित कार्यहरू गर्नु र दायित्वहरू निर्वाह गर्नु सरोकारवाला निकायहरूकै आधारभूत जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । त्यसैगरी, कानुनी प्रबन्धका सामाजिक एवम् नागरिक तहसँग सम्बन्धित पक्षहरूको पालना गरी असल नागरिकको परिचय दिनु नागरिक र समाजको कर्तव्य हो । अझ पिउने पानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू त सोझै नागरिक र समाजसँग जोडिएको सवाल भएकाले यससम्बन्धी कर्तव्य निर्वाहमा थप सचेतता र झन् बढी जागरुकता अपेक्षित/आवश्यक हुन्छ ।