आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा: कानुनी प्रत्याभूति

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम (२७) मा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उल्लेख छ । उक्त नियमको उपनियम (१) मा लेखिएको छ– ‘ऐनको दफा (४८) को उपदफा (१) बमोजिको आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले दु्रत प्रतिकार्य टोली र आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह परिचालन गर्नेछ ।’

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ‘मन्त्रालय’ भन्नाले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा (४८) मा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा लेखिएको छ– ‘आपत्कालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन तोकिएबमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपत्कालीन चिकित्सकीय समूह रहनेछ ।’

तर, हामीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी र डेङ्गु सङ्क्रमणको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सुस्तता देखी नै हालेका छौं । ढिलासुस्तीलगायतका कारण सरकार महामारी नियन्त्रणमा नराम्ररी चुकेको अनुभूति सर्वत्र गरिएकै छ ।

नियमावलीको नियम (२७) अन्तर्गत उपनियम (२) मा ‘उपनियम (१) बमोजिम दु्रत प्रतिकार्यको टोली र आपत्कालीन चिकित्सकीय समूहको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

उपनियम (३) मा आपत्कालीन उपचारका लागि सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक, शिक्षण अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी र डेङ्गु सङ्क्रमणको समयमा उचित समन्वयको अभाव देखियो । कतिपय संस्थाहरूले सोचेअनुरूप र कानुनी बन्दोवस्तबमोजिम आवश्यक आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउनुका साथै निजी अस्पतालहरू भने बढता मुनाफा आर्जनमा केन्द्रित भएको देखियो ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम (२७) अन्तर्गत उपनियम (४) मा सङ्क्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, आकस्मिक वा अप्रत्यासित कारणबाट विपद्को अवस्था सिर्जना भएमा ऐनको दफा (४८) को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा (४८) अन्तर्गत उपदफा (४) मा लेखिएको छ– ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’ तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा (५) मा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित सबैका लागि सार्वजनिक माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा (६) मा जनस्वास्थ्य विपद्को समयावधि र क्षेत्रलगायत अन्य पक्षहरू भने उपलब्ध तथ्याङ्क तथा सूचनाका आधारमा थपघट गर्न वा हटाउन सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (२७) अन्तर्गत उपदफा (७) मा लेखिएको छ– ‘आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम (२७) को उपनियम (५) मा उपनियम (४) बमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले जुनसुकै बखत गैरसरकारी, निजी, सहकारी गैरनाफामूलक, सामुदायिक, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन, सञ्चालन गर्न र त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्न लगाउन, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन गर्न वा त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम (२८) मा सङ्क्रामक रोगको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम (२८) को उपनियम (१) मा लेखिएको छ– ‘सङ्क्रामक रोगको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले सोको जानकारी तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।’ तर, नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारी र डेङ्गु सङ्क्रमणका बेला अस्तव्यस्त व्यवस्थापनका कारण बिरामीले निकै सास्ती भोग्नु परेको थियो; यी कानुनी प्रत्याभूतिहरू केवल काजमै मात्र सीमित रहेको सर्वत्र अनुभूति भएको थियो ।