स्वास्थ्यबीमा: कानुनी नजर

केही वर्षयता स्वास्थ्यबीमाबारे व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुँदै आएको छ । स्वास्थ्यबीमाका सम्बन्धमा सरकारी धारणा र व्यवहार, नियामक निकाय, सेवा प्रदायक पक्ष तथा उपभोक्ता अर्थात् सर्वसाधारण नागरिकको चेतना, दृष्टिकोण र व्यवहारका अनेकौं पाटा–पक्षको चिरफार समेत हुन थालेको छ । मूलतः स्वास्थ्यबीमाप्रति सरोकारवाला निकाय र जनताको धारणा तथा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

आम जीवनका अरु आधारभूत पक्षहरू जस्तै स्वास्थ्यबीमा पनि एउटा निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई कानुनी, नीतिगत एवम् व्यावहारिक रूपले प्रभावकारी तुल्याउन सकिए न्यून आय भएका धेरै नागरिकलाई अकालमा ज्यान जानबाट बचाउन सकिन्छ । सबै नागरिकलाई स्वाथ्य सेवाको पहुँचमा पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्यबीमाको लाभ दिलाउने जिम्मेवारी मुख्यतः सरकारकै हो ।

स्वास्थ्यबीमा: कानुनी व्यवस्था

स्वास्थ्यबीमा ऐन, २०७४ का मुख्य व्यवस्था एवम् प्रावधानहरूबारे सङ्क्षिप्तमा चर्चा गरौं । ऐनका परिच्छेद– २ मा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमको व्यवस्था छ । दफा (३) मा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्यबीमा ऐन, २०७४ दफा (३) को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (२) मा लेखिएको छ– ‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापनको कर्तव्य हुनेछ ।’

ऐनका दफा (३) को उपदफा (३) मा वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । कानुनले स्पष्टरूपमा प्रत्याभूत गरेका यस्ता विषय व्यवहारमा के–कति कार्यान्वयन भइरहेका छन् त ? यसबारे सरोकारवाला निकाय तथा सम्बद्ध पक्षले अझैसम्म पनि ठोसरूपमा अध्ययन, विश्लेषण तथा अनुगमन गरेको देखिँदैन ।

ऐनको दफा (३) को उपदफा (४) मा लेखिएको छ– ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनु पर्नेछ ।’ ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्था पनि के–कस्तो छ भन्ने कुरा सबैले देखे–जानेकै विषय हो । यो उपदफाको कार्यान्वयनको अवस्था पनि अत्यन्तै फितलो देखिन्छ ।

उपदफा (५) मा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा अबद्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । उपदफा (६) मा लेखिएको छ– ‘यस दफाबमोजिम स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने परिवारलाई बोर्डले तोकिएबमोजिम स्वास्थ्यबीमालेख जारी गर्नेछ ।’ यो उपदफामा उल्लेखित ‘बोर्ड’ भनेको स्वास्थ्यबीमा बोर्ड हो ।

उपदफा (७) मा उपदफा (६) बमोजिमको स्वास्थ्यबीमालेखमा बीमितले प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा उपयोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने योगदान रकमलगायतका विषय समावेश हुने कुरा उल्लेख छ । ऐनअनुसार बीमित भनेको स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा सहभागी भई योगदान रकम (प्रिमियम) भुक्तानी गर्ने परिवार हो ।

ऐनमा लेखिएको छ– ‘परिवार भन्नाले स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने व्यक्तिको एकासगोलका पति, पत्नी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, छोरा, छोरी, बुहारी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, नाति वा नातिनी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले पुरुष वा अविवाहित महिलाको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिलाको हकमा निजका सासु, ससुरा समेतलाई जनाउँदछ ।’

ऐनको परिच्छेद– २ अन्तर्गत नै दफा (४) मा परिवारलाई एकाई मानिने व्यवस्था छ । दफा (४) को उपदफा (१) मा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रयोजनका लागि परिवारलाई एकाई मानिने कुरा उल्लेख छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यबीमा: उपलब्ध सेवा

स्वास्थ्यबीमा ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ अन्तर्गत नै दफा (५) मा यसमार्फत प्रदान गरिने÷गर्नुपर्ने सेवासम्बन्धी प्रावधानबारे उल्लेख छ । दफा (५) को उपदफा (१)(क) मा योग, पोषण शिक्षा, बानी–व्यवहार सुधार, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता प्रवद्र्धनात्क सेवा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुने कुरा उल्लेख छ ।

दफा (५) कै उपदफा (१)(ख) मा खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्क सेवा पनि स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुने कुरा उल्लेखित छ । दफा (५) मा बहिरङ्ग, भर्ना, उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवा, निदानात्मक वा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा र तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समाविष्ट हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा (५) को उपदफा (२) मा लेखिएको छ– ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई निःशुल्करूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बाधा पुगेको मानिने छैन ।’ स्पस्टीकरणमा ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्वास्थ्य सेवा सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

यस ऐनको परिच्छेद– २ अन्तर्गत नै दफा (६) मा स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवाबारे स्पष्ट पारिएको छ । दफा (६)(क) मा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश नहुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, प्लास्टिकसर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा र तोकिएबमोजिमका अन्य सेवाहरू पनि स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश नहुने कुरा उल्लेख छ ।

निष्कर्ष

उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाको भरपूर उपयोग गर्न नागरिकहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट सचेत र सक्रिय हुनुपर्छ; किनकि नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा स्वास्थ्यबीमा निकै नै लाभदायक र जीवनोपयोगी सेवा हो । निरक्षर एवम् न्यून चेतनाका कतिपय नागरिकलाई यसबारे सुसूचित, जागरुक एवम् सचेत तुल्याउनु समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको कर्तव्य हो । संविधान, ऐन–कानुन र नियम–नियमावलीले स्पष्टरूपले गरिदिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र जनतालाई अधिकाधिक सेवा पुर्‍याउनु राज्य, सरोकारवाला निकाय, संस्था र सेवा प्रदायकहरूको दायित्व हो ।

अतः नागरिक, राज्य पक्ष, समाजका अगुवा र सेवा प्रदायकहरूले एकापसमा समन्वयपूर्ण तरिकाले स्वास्थ्य बीमा सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योदान गर्नु आजको आवश्यकता हो । यस क्रममा कुनै कानुनी अड्चन पैदा भएमा त्यसलाई यथासिघ्र समाधान गर्न कानुनी क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ–संस्था र अगुवाहरूले पहल गर्नुपर्छ; जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र नेतृत्ववर्ग तत्पर हुनुपर्छ ।