आयुर्वेदिक औषधि: कानुनी व्यवस्था

आयुर्वेदिक औषधि भनेको हाम्रो भान्साकै औषधि हो । दैनिक जीवन सामान्य र स्वाभाविक राख्न तथा आधारभूत स्वस्थताका लागि समेत आयुर्वेदिक विधि निकै महत्वपूर्ण रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन ।

आयुर्वेदिक विधिका लाभबारे खासै चर्चा गरिरहनु पर्दैन किनकि निरक्षर नागरिकदेखि सुशिक्षित पङ्क्तिसम्मले यसका फाइदाबारे मनग्गे जानेका छन्, पर्याप्त बुझेका छन् । परम्परगत तरिकाले होस् या आधुनिक विधिबाट नै किन नहोस्; जे–जसरी प्रयोग गरिँद आए तापनि हामीकहाँ आयुर्वेदिक उपचार विधिको राम्रै प्रभाव छ । यो विधालाई संस्थागत, विकास र विस्तार गर्न भने कयौं सुधारात्मक कामको जरुरत छ ।

यथार्थतः आयुर्वेदिक विधा भनेको जीवन पद्धति नै सुधार गर्ने विधा हो । त्यसैले आयुर्वेदिक औषधिको बिक्री–वितरण एवम् प्रयोग/उपयोगका सम्बन्धमा कतिपय कानुनी सुधार अपरिहार्य देखिन्छन् ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को परिच्छेद– ६ मा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा– (६) (१) मा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । (६) (१) (१) मा नेपाल सरकारले परिषद्को परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका खास किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरू उत्पादन गर्न आयुर्वेद विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, (६) (१) (२) मा उपदफा (६) (१) १) बमोजिम तोकिएका आयुर्वेदिक औषधिहरू उत्पादन गर्न चाहने व्यक्तिले स्वीकृतिका लागि तोकिएवमोजिम आयुर्वेद विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । (६) (१) (३) मा उपदफा (६) (१) (२) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा आयुर्वेद विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी आवश्यक देखेमा परिषद्को परामर्श लिई निवेदन दिने व्यक्ति दर्तावाला चिकित्सक नभएमा निजले दर्तावाला चिकित्सकको रेखदेख र नियन्त्रणमा रही आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने गरी तोकिएवमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा (६) (१) (४) मा लेखिएको छ– ‘आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएवमोजिम हुनेछ ।’ त्यस्तै, दफा (६) (२) मा प्रेस्क्रिप्सनविना आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । उक्त दफामा लेखिएको छ– ‘नेपाल सरकारले परिषद्को परामर्श लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका खास किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरू दर्तावाला चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।’

सुधार–परिमार्जनको अपरिहार्यता

आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण र उपभोगसम्बन्धी बेग्लै कानुन नभई आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐनको एउटा सानो पक्षका रूपमा मात्रै यति व्यापक र वृहत् विषयलाई सङ्कुचन गराइनु युक्तिसङ्गत देखिँदैन । अतः यस सम्बन्धमा बेग्लै पूर्ण, वृहत् र विस्तृत व्यवस्थासहितको कानुन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था निकै सङ्कुचित, सङ्क्षिप्त र कतिपय सन्दर्भमा लाक्षणिक मात्रै भएकाले कयौं विषय–सन्दर्भ अमूर्त र द्विअर्थी छन् । अतः विद्यमान कानुनमा सेवादाताहरूले आफूअनुकूल अर्थ्याउने, व्याख्या गर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई मर्का पार्न सक्ने पर्याप्त ‘लूप–होल्स’ भेटिन्छन् । विवाद र मुद्दा खडा भएको अवस्थामा न्याय निरुपण गर्ने निकाय र व्यक्तिले पनि कानुनी आधारभन्दा पनि ‘विवेकको प्रयोग’ मा बढ्ता भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकाले परिस्थितिअनुरूप सेवादाता–सेवाग्राहीमध्ये कुनै पनि पक्ष मर्कामा पर्न सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

कानुनी सुधार र परिपूर्णता दीर्घकालीन विषय हो । तत्काल समस्या पर्दा सुल्झाइहाल्न र जनस्वास्थ्यजस्तो समवेदनशील विषयमा कानुनी राजको प्रत्याभूति दिलाउन सरोकारवाला सबै निकायले यथासम्भव नियम–कानुनको परिपालना गर्न, सेवाग्राहीलाई अधिकाधिक सुविधा पुर्‍याउन ध्यान दिनुपर्छ; योगदान गर्नुपर्छ ।

विदेशी, महँगा र जनस्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न तुलनात्मकरूपले कम प्रभावकारी औषधि/उपचार पद्धतिको तुलनामा घरेलु, स्वदेशी, सस्ता र प्रभावकारी आयुर्वेदिक औषधि र पद्धतिको प्रवर्धनमा सरोकारवाला सबैले जोड दिनुपर्छ । आयुर्वेदका नाममा देखिएका कतिपय बेथितिहरू निर्मूल पार्दै कानुनी र उपचारात्मक दुवै पक्षमा समयसापेक्ष सुधार, परिष्कार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ ।