स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

के–के छन् सुविधा ?

केही वर्षयता स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा चल्दै आएको छ । र, सरकारी, अर्धसरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट समेत यस सम्बन्धमा अनेकौं कार्यक्रमहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य बीमाबारे के–कस्तो कानुनी व्यवस्था छ त ? जो–कसैमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी व्यवस्थाहरूबारे यस आलेखमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ अन्तर्गत दफा (३) को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ । दफा (३) को उपदफा (२) मा नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

दफा (३) को उपदफा (३) मा भनिएको छ– ‘वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल सुधारगृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ ।’ उपदफा (४) मा उल्लेख भए नुसार प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने छ ।

दफा (३) को उपदफा (५) मा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले सो संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा (३) को उपदफा (६) मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुने परिवारलाई बोर्डले तोकिएबमोजिम स्वास्थ्य बीमालेख जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ अन्तर्गत दफा (५) को उपदफा (१) मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुने सुविधाका बारेमा उल्लेख छ । उपदफा (१) को (क) मा योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता प्रवद्र्धनात्मक सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुने सुविधामा पर्दछन् ।

दफा (५) को उपदफा (१)(ख) मा खोप, परिवारनियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुनुपर्ने सुविधाका रूपमा उल्लेखित छन् । उपदफा (१) (ग) मा उल्लेख भएअनुसार बहिरङ्ग, भर्ना, उपचार, आकस्मिक, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता, उपकरणजस्ता उपचारात्मक सेवामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधा पाइन्छ ।

उपदफा (१) (घ) मा निदानात्मक वा पुनस्र्थापनासम्बन्धी सेवा, (ङ) मा एम्बुलेन्स सेवा र (च) मा तोकिएबमोजिम अन्य सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान हुनुपर्ने सुविधाका रूपमा उल्लेखित छन् । उपदफा (२) मा …कुनै पनि व्यक्तिलाई निःशुल्करूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम पाएको कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को परिच्छेद– २ अन्तर्गत दफा (६) मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवाबारे उल्लेख छ । दफा (६)(क) मा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश नहुने उल्लेख छ । दफा (६)(ख) मा प्लास्टिक सर्जरी, (ग) मा कृत्रिम गर्भाधान सेवा र (घ) मा तोकिएबमोजिमका अन्य सेवा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश नहुने उल्लेख छ ।

आधुनिक समाज र राष्ट्रमा नागरिकले पाउनैपर्ने आधारभूत हक–अधिकारहरूमध्येको सर्वप्राथमिक सेवा हो– स्वास्थ्य सेवा । नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको विकासशील राष्ट्र अनि अझ संविधानबाटै ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘समाजवादोन्मुख’ समेत भनिएको राष्ट्रमा स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था के–कस्तो छ, त्यो त सर्वविदितै छ । राज्य, काममा लगाउने संस्था र सरोकारवाला निकायहरूले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमा भन्दै प्रचारप्रसार र भाषणबाजी गरेको धेरै समय भइसक्यो ।

माथि उल्लेख गरिएअनुसार स्वास्थ्य बीमाका क्षेत्रमा कानुनी प्रबन्ध पनि कमजोर छैन । सरोकारवाला निकायहरूले बारम्बार प्रचारमा ल्याएका कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको पहुँच र त्यसले उपलब्ध गराउने सेवाहरूको स्थिति दयनीय नै चाहिँ छैन । तर, व्यावहारिक कार्यान्वयनको दृष्टिबाट मूल्याङ्कन, अवलोकन र पर्यवेक्षण गर्ने हो भने नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अहिले पनि निकै नाजुक छ । झन् स्वास्थ्य बीमा त केवल प्रचारबाजीको विषयभन्दा माथि उठ्नै सकेको छैन भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।

अतः एकातिर स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा रहेका संवैधानिक एवम् कानुनी सीमाहरूलाई क्रमशः जनमुखी र जनपक्षीय तुल्याउँदै समयानुकूल परिष्कार–परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने दीर्घकालीन आवश्यकता हो भने अर्कातिर संविधान र कानुनहरूले प्रत्याभूत गरेका हक–अधिकारहरूलाई नागरिकको जीवन–व्यवहारमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनु तत्कालीन आवश्यकता हो । यसतर्फ सरकार, सरकारी निकाय, राजनीतिक दलहरू, आमसञ्चारका माध्यमहरू, सामाजिक सङ्घ–संस्था, नागरिक अगुवालगायत सबैले प्राथमिकताका साथ आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिनु जरुरी छ ।