…नत्र ‘अपुताली’ स्थानीय तहको सम्पत्ति

गताङ्कको यस स्तम्भमा हामीले ‘अपुताली’ सम्बन्धी विभिन्न कानुनी पक्षबारे परिचर्चा गर्‍याैं । त्यसैको निरन्तरता र पूर्णताका निम्ति यस अङ्कमा पनि अपुतालीकै चर्चा एवम् विश्लेषण जारी राखौं ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ११ अन्तर्गत दफा २४६ मा अपुताली पाउने व्यक्तिको दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । २४६ (क) मा मृतकको रीत परम्पराअनुसार सद्गत तथा किरिया गर्नु वा गराउनुपर्ने अपुताली पाउने व्यक्तिको दायित्व तथा अधिकार हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, (ख) र (ग) मा मृतकले लिएको ऋण साहुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने र मृतकले दिएको ऋण तथा लगानी गरेको सम्पत्तिमाथि निजको अधिकार हुने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको मृत्यु भई निजको सद्गत तथा किरिया अपुताली पाउने व्यक्तिबाहेक अन्यले गरेको भए अपुताली पाउने व्यक्तिले मृतकको सद्गत तथा किरिया गर्दा लागेको खर्च र त्यस्तो खर्चको थप पच्चीस प्रतिशत रकम त्यसरी सद्गत तथा किरिया गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘तर, कुनै व्यक्तिले मृतकको सद्गत तथा किरिया आफूले नगरी अन्य व्यक्तिमार्फत गराउन लगाएको रहेछ भने त्यसरी सद्गत तथा किरिया गर्दा लागेको वास्तविक खर्च मात्र दिन सक्नेछ’– सो व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ११ अन्तर्गत दफा २४७ मा ‘कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र निजका साहु भएमा त्यस्ता साहुले अपुताली पाउनेबाट ऋण तथा दायित्व भराई लिन सक्ने’ उल्लेख छ । दफा २४७ मा भनिएको छ– ‘तर मृतकको सम्पत्तिभन्दा बढीको ऋण तथा दायित्व रहेछ भने अपुताली पाउने व्यक्तिले तिर्न बाध्य हुने छैन ।’

अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुन सक्ने

अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुन सक्ने समेत कानुनी व्यवस्था छ । अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुन केही खास अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ; केही नीति–नियमको अधिनमा रहेर अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुन सक्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ११ अन्तर्गत दफा २४८ मा अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ । दफा २४८ (१) मा भनिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिको अपुताली खुला भएमा र निजका हकवाला नभएमा वा भए पनि निजले त्यस्तो अपुताली स्वीकार नगरेमा मृतकको सद्गत तथा किरिया गर्दा लागेको खर्च कटाई र निजका साहु भए साहुको रकम भुक्तानी गर्दा पनि सम्पत्ति बाँकी रहेकोमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।’

दफा २४८ को (२) मा ‘कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको कोही हकवाला रहेनछ र सम्पत्ति रहेछ भने निजको सद्गत गर्ने वा हरहिसाब राख्ने व्यक्तिले त्यस्तो कुराको सूचना तुरुन्त सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने’ उल्लेख छ । सूचना प्राप्त भएको खण्डमा स्थानीय तहले सम्पत्तिमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति साक्षी राखी मृतकको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी त्यसको एक प्रति मुचुल्कासहित सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, सम्पत्तिको विवरणसहितको मुचुल्का प्राप्त भएमा मृतकको ठेगाना पत्ता लागेको खण्डमा त्यस्तो कार्यालयले मृतकको हकवालालाई तीन महिनाभित्र मृतकको सम्पत्ति बुझ्न आउन कानुनबमोजिम सूचना पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । हकवालाले सम्पत्ति स्वीकार नगरेको खण्डमा वा उपदफा ४ बमोजिम म्यादभित्र मृतकको हकवाला उपस्थित नभएमा वा त्यस्तो हकवालाको ठेगाना पत्ता नलागेको खण्डमा त्यस्तो कार्यालयले मृतकको कुनै हकवाला भए पैंतीस दिनभित्र मृतकको सम्पत्ति दाबी गर्न आउनू भनी राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २४८ (६) मा म्यादभित्र मृतकको हकवाला उपस्थित नभएको खण्डमा मृतकको सद्गत गर्दा लागेको खर्च कटाई वा त्यस्तो खर्च सद्गत गर्ने व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो सम्पत्तिको दस प्रतिशत लिई बाँकी सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद– ११ अन्तर्गत दफा २४८ (७) मा म्यादभित्र मृतकको कुनै हकवाला उपस्थित नभएको खण्डमा वा निजको ठेगाना पत्ता नलागेको खण्डमा मृतकको सद्गद गर्दा लागेको खर्च सद्गद गर्ने व्यक्तिलाई दिई बाँकी रहेको सम्पत्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, दफा २४८ (८) मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको सम्पत्ति सम्बन्धित हकवाला वा उपदफा (३) बमोजिमको कार्यालयले कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनु पर्नेछ ।’

दफा २४८ (९) मा ‘स्थानीय तहले यस दफाबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।’ यस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै अपुतालीको सम्पत्ति स्थानीय तहले प्राप्त गर्न सक्छ ।