के हो ‘स्वास्थ्य सङ्कटकाल’ ?
अधिवक्ता लक्ष्मण बस्यालविश्वका अन्य देशमा झैं नेपालमा पनि कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण बढेर उत्कर्षमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कटकालको निकै नै चर्चा चल्यो । एकातर्फ स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने धारणा देखियो भने अर्कातिर स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा मौलिक हक कुण्ठित हुने भनेर पनि बहस चल्यो ।
स्वास्थ्य सङ्कटकाल हचुवाका भरमा लाद्ने विषय भने अवश्य नै होइन । यो निकै नै सोचविचार गरेर विवेकसम्मत ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्ने अन्तिम अस्त्र मात्रै हो । त्यसो त स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु आफैंमा सहज विषय पनि होइन । र, निर्धक्क ढङ्गले भन्नैपर्दा कोरोनाभाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु आवश्यक पनि देखिँदैन ।
महामारी तीव्र गतिमा फैलिएका ठाउँविशेष अर्थात् केही अति प्रभावित ठाउँहरूमा भने क्षेत्रगत हिसाबले स्वास्थ्य आपतकाल लगाउन वा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल नै भने लगाउनु हुँदैन/आवश्यक पर्दैन ।
स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदा नागरिकका मौलिक हकहरूको कटौती हुने तथा कुण्ठित हुने जोखिम प्रबल देखिन्छ । हिँडडुल गर्न नपाउँदा नागरिकले प्राथमिक उपचारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने जोखिम टड्कारो देखिन्छ । सङ्कटकालीन अवस्थाका कारण खोजेको समयमा सवारी साधन नपाउँदा स्वास्थ्य जोखिम झन् बढी हुन सक्छ ।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समेत हिँडडुल गर्ने लगायतका मौलिक अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन् । स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्थामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारहरू अझ बढी कुण्ठित हुने जोखिम हुन्छ । स्वास्थ्य सङ्कटकाल पनि प्रकारान्तरले राजनीतिक सङ्कटकाल जस्तै हो । अझ हाम्रो सन्दर्भमा त यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत झन् बढी देखिन्छ ।
स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाइएका बेला निजी सम्पत्ति, निजी अस्पताललगायतका स्रोत–साधनहरूलाई राज्यले नै नियन्त्रणमा लिएर चलाउन सक्छ । यो स्थितिमा सरकारी खरिदका नियमहरू पनि निकै खुकुलो बनाइन्छ र भ्रष्टाचार–व्यभिचारका अनेकौं द्वार खुल्छन् ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग– ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा यस्ता हक कुण्ठित हुन्छन्, जसले गर्दा नागरिकले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७३ मा सङ्कटकालीन व्यवस्था छ । धारा २७३ को उपपधारा २ मा …कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष यस धारावमोजिम प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, धारा २७३ को उपपधारा १० मा लेखिएको छ– ‘उपधारा १ बमोजिम सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग˗ ३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हक निलम्बन गर्न सकिने छ ।’
त्यसैले, सङ्कटकालको अवस्थामा मौलिक हक समेत निलम्बन हुने भएकाले त्यो स्थितिमा दुःख पाउने भनेको त जनताले नै हो । यद्यपि, संवैधानिक उपचारको हक र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक भने निलम्बन नगरिने व्यवस्था समेत संविधानमा उल्लेखित छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को परिच्छेद– ६ को दफा ४८ मा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ४८ को उपदफा ४ मा ‘स्थानीय तहले प्रचलित कानुनवमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । ऐनको उपदफा ४ मा लेखिएको छ– ‘तर, कुनै विपद् एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा हुन गएमा सम्बन्धित प्रदेशले र एकभन्दा बढी प्रदेशहरूमा जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था सिर्जना हुन गएमा नेपाल सरकारले तोकिएवमोजिम जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था घोषणा गर्न सक्नेछ ।’
स्वास्थ्य आपतकाल/सङ्कटकाल घोषणा गरिएका बेला एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य प्रणाली सञ्चालन गर्दा महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क अघि सार्ने गरिएको छ । तर, जनताले असहयोग गरेको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल/सङ्कटकाल घोषणा गर्ने विषयमा बहस गर्न सकिने भए पनि जनताले सहयोग गरेको अवस्थामा यो आवश्यक देखिँदैन । त्यसैले, कोरोनाभाइरस महामारीको सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउने विषय व्यावहारिक र उचित देखिँदैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १० को दफा २४ मा कसूर र सजायसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा १ मा व्यवस्था गरिएको छ– ‘कसैले विपद्को घटना घट्न सक्ने गरी लापर्बाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष सङ्लग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसूरको मात्राअनुसार पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ ऐनको यो प्रावधान हेर्दा पनि सङ्कटकाल लगाइए नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुने नै देखिन्छ । सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० पनि समसामयिक नभएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो पुरानो ऐन वर्तमान अवस्थामा प्रभावकारी देखिँदैन ।