सम्मान, स्वतन्त्रता, विवाह र परिवार: कानुनी नजर

सम्मान र स्वतन्त्रता

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था यसरी गरिएको छ :
(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छ :
(१) कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) सङ्घ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगारी गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

विवाह र परिवार

नेपालको संविधान तथा कानुनले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३, पारिवारिक कानुन परिच्छेद– १ मा विवाहसम्बन्धी व्यवस्था छ । कानुनीरूपमा विवाहलाई विभिन्न तरिकाबाट परिभाषित गरिएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६८ (१) मा विवाह अनतिक्रम्य सामाजिक बन्धन हुने उल्लेख गर्दै व्यवस्था गरिएको छ– ‘विवाह पुरुष र महिलाबीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नको लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुनेछ ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६७ मा कुनै पुरूष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ६९ (१) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने छ ।’ त्यसैगरी, दफा ६९(२) मा लेखिएको छ– ‘विवाह जुनसुकै किसिमबाट भएको भए तापनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु पर्ने छ ।’ दफा ६९ (३) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिको पारिवारिक जीवन अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७० मा कुन अवस्थामा विवाह हुन सक्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ७० (१) को (क) मा ‘पुरुष र महिलाले एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरेमा,’ (ख) मा ‘कानुनबमोजिम पुरुष र महिला हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाता नभएमा,’ (ग) मा ‘पुरुष र महिला दुवैको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्था नरहेमा,’ (घ) मा ‘बीस वर्ष उमेर पूरा भएमा’ विवाह हुन सक्ने बन्दोबस्त गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा (२) मा भने ‘उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न–गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । नेपालका कतिपय जात–जातिमा फुपूका छोराछोरी र मामाका छोराछोरीबीच वैवाहिक सम्बन्ध रहने सामाजिक प्रचलन छ भने कतिपय जात–जातिमा फुपूका छोराछोरी र मामाका छोराछोरीबीच दाजुभाइ–दिदीबहिनीको सम्बन्ध रही ‘हाडनाता’ मानिने प्रचलन छ । यस्तो अवस्थामा परम्परादेखि चलिआएको सामाजिक प्रचलनलाई कानुनी रूपबाटै मान्यता दिने काम उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाले गरिदिएको छ ।

दफा ७१(१) मा ‘कसैले पनि दफा ७० बमोजिम विवाह हुन सक्ने अवस्था नरहेको पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । निम्न स्थिति वा अवस्थाको विवाहलाई दफा ७१ (२) मार्फत कानुनले वर्जित गरिदिएको छ– ‘कसैले पनि देहायका कुनै अवस्थामा पुरुष वा महिलालाई झुक्याई विवाह गर्नु वा गराउनु हुँदैनः (क) शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा हेपाटाइटिस बी रहेको वा यस्तै प्रकतिका निको नहुने कडा रोग लागेका, (ख) यौनाङ्ग नभएको, नपुङ्सक भएको वा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको प्रमाणित भैसकेको, (ग) पूर्णरूपमा बोल्न वा सुन्न नसक्ने, पूर्णरूपमा दृष्टिविहीन वा कुष्ठरोगी भएमा, (घ) होस ठेगानमा नरहेको, (ङ) विवाह भैसकेको, (च) गर्भवती भएको, (छ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएको ।’

झुक्याई विवाह गर्नेमाथि कानुनी कारबाहीको समेत व्यवस्था छ । ‘दफा ७१ (२) बमोजिम झुक्याई विवाह गरेको कारणबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो विवाह बदर गराउन र झुक्याई विवाह गर्ने वा गराउनेबाट मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नेछ’ भन्दै दफा ७२ (१) मा निम्न व्यवस्था गरिएको छ– ‘(क) पुरुष वा महिलाको मञ्जुरी नभई भएको विवाह, (ख) हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका व्यक्तिहरूबीच भएको विवाह ।’

त्यसैगरी, विवाह बदर हुने अरु पनि कानुनी व्यवस्था छन्– ‘दफा ७० को (क) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम विवाह गर्ने उमेर पूरा नभएमा, (ख) दफा ७१ को उपदफा (२) बमोजिम झुक्याई विवाह गरे वा गराएमा ।’

बालबालिका सुरक्षित

यति हुँदाहुँदै पनि बालबालिकाको अभिभावक सुनिश्चित गर्न केही कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । जस्तै– ‘तर, विवाहको परिणामस्वरूप कुनै महिला गर्भवती भएमा वा निजबाट शिशु जन्मिएमा निजको मञ्जुरी भएमा मात्र विवाह बदर हुन सक्नेछ’ भनी दफा ७० (क) को उपदफा १ (ख) मै उल्लेख छ ।

यसैगरी, ‘कुनै पनि पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पुरूष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिनेछ’ व्यवस्था दफा ७४(१) ले गरेको छ ।

बलात्कार अक्षम्य

बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि बलात्कारलाई अक्षम्य तुल्याउन सोही दफाको (२) मा फेरि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ– ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन । (क) जबरजस्ती करणीको कारणले महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा, (ख) दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम विवाह गर्नु हुने नाता सम्बन्धमा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नाताका पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएमा ।’