कोरोनाविरुद्ध खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गरौं

नेपालमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको नीति–नियम तथा कानुन बनिसकेको छ । कानुनअनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति कार्यरत संस्थाले नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्येक पेशाकर्मीका लागि आवश्यक भएजस्तै बिरामीको सेवामा अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पनि अत्यावश्यक हुन्छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणका कारण उत्पन्न महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य सेवाका लागि होमिनुपर्ने अवस्था छ, जुन स्वास्थ्यकमीको ‘धर्म’ नै हो । नेपालमा हजारौं स्वास्थ्यकर्मी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् । केही स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान समेत गैसकेको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीले पेशागत धर्म निभाउने सिलसिलामै लाग्ने रोग भए तापनि नेपालमा कोभिड–१९ लाई व्यवसायजन्य रोगका रूपमा मान्यता दिइएको छैन, जुन दुःखद् पक्ष हो । यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर भएको तीतो यथार्थ छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार अल्पविकसित मुलुकमा स्वाथ्यकर्मीको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको करिव दुई प्रतिशत मात्रै छ । तर, कोभिड–१९ का सङ्क्रमित बिरामीमध्ये स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या भने १४ प्रतिशत छ । डब्ल्यूएचओले कोभिडका बिरामीको उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पाँच तहका स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन सुझाएको छ । यसमा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका नीति तथा नियमहरूलाई बिरामीको सुरक्षाका नीति–नियमसँग गाँस्नु आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीका व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । डब्लुएचओका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई पेशाको क्रममा हिंसात्मक गतिविधि गर्नु हुँदैन । स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको शारीरिक, भौतिक तथा जैविकरूपमा सुरक्षा गर्नुपर्छ ।

नेपालमा एकातर्फ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै स्वास्थ्यकर्मीमा कुनै पनि बेला कोरोना सङ्क्रमण हुने मनोवैज्ञानिक भय छ भने अर्कातर्फ सङ्क्रमित भैहालेको अवस्थामा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा भरपर्दो नहुँदा कतिपयले आफैं कार्यरत स्वास्थ्य संस्थामा समेत पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । निजीमा मात्र होइन, कतिपय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समेत आईसीयू तथा भेन्टिलेटर सेवा उपलब्ध नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै उपचारका निम्ति अन्य अस्पतालमा लानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई मानसिक मात्र नभई आर्थिक भार पनि थपिन्छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दो अवस्थामा देखिएको छ ।

त्यसैले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण भएका बिरामीको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि नेपाल सरकारले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । पेशाको सिलसिलामा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएमा सरकार तथा कार्यरत संस्थाले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई आर्थिक भार पर्न पनि दिनु हुँदैन ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

श्रम ऐन, २०४८ मा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका बारेमा केही व्यवस्था भए पनि प्रस्ट पारिएको थिएन । पेशाका क्रममा कुनै रोग लागेको अवस्थामा कसरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उपचार कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था थिएन । पेशाका कारणले कुनै रोग लागेमा ती कर्मचारीको उपचार कसले गर्ने र क्षतिपूर्ति तथा जीवन निर्वाहका लागि आर्थिक व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने उल्लेख थिएन ।

२०७४ मा नयाँ श्रम ऐन बन्यो । यो ऐनमा पेशागत व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका विषयमा केही महत्वपूर्ण प्रावधान थपिए । ऐन बनिसकेपछि श्रम नियमावली, २०७५ पनि बन्यो । नियमावलीले व्यवसायजन्य रोगबारे विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । पेशाका क्रममा उत्पन्न हुने रोगका बारेमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने नियमावलीमा राखियो । तर, सरकारले व्यवसायजन्य रोगको वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूची प्रकाशित गर्नुको सट्टा ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ मा प्रकाशित गर्‍यो ।

रोगको वर्गीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । कार्यविधिमा ‘कामको सिलसिलामा कुनै रोग लागेको तथा दुर्घटना भएको अवस्थामा कार्यरत कम्पनी वा संस्थाले त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्यकर्मी पनि मारमा परेका छन् । नेपालमा हाल ‘व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, २०७६’ पनि लागू भैरहेकै स्थिति छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्वास्थ्यकर्मीको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाप्रति जोड दिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा डब्ल्यूएचओको एउटा नारा नै छ– ‘किप हेल्थ वर्कर्स सेफ टु किप प्यासेन्ट्स् सेफ’ अर्थात्, ‘बिरामीको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राखौं ।’

यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नभई बिरामीको सेवा हुन सक्दैन । त्यसैले यसतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान बेलैमा दिनु आवश्यक छ ।

प्रा.डा. जोशी काठमाडौं मेडिकल कलेजको सामुदायिक चिकित्सा विभागका प्रमुख हुन्