सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट ‘सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२०’ बनेको थियो । त्यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले त्यस ऐनलाई केही संशोधन गरी ‘सङ्क्रामक रोगहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ लागू गरेको छ ।

यो ऐनको मुख्य उद्देश्य नेपालको कुनै पनि भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग फैलिएमा वा फैलने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने गरी रोगलाई निर्मूल पार्नु वा रोकथामका लागि आवश्क व्यवस्था गर्नु हो । यसै उद्देश्यअनुरूप यस ऐनमा केही प्रावधान राखिएका छन् ।

यही कानुनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेर सरकारले हालै मात्रै चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड– २०१९) नेपालमा फैलन सक्नेप्रति लक्षित गर्दै रोग फैलन सक्ने सम्भावित जोखिमप्रति सावधानी अपनाएको देखिन्छ । यस ऐनको दफा (२) मा विशेष व्यवस्था गर्ने अधिकार रहेको छ । दफा (२) को उपदफा (१) मा नेपालभर वा नेपालको कुनै भागमा कुनै सङ्क्रामक रोग उब्जिएमा वा फैलिएमा, फैलने सम्भावना देखिएमा सरकारले सो रोग निर्मूल पार्न तथा रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ, जसलाई सरकारले जनता वा कुनै व्यक्तिको समूहउपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्छ ।

त्यसैगरी, दफा (२) को उपदफा (२) मा सरकारले मानिसमा उब्जिएको वा फैलिएको वा फैलने सम्भावना भएको कुनै सङ्क्रामक रोग निर्मूल पार्न वा सो रोग रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कुनै सरकारी अधिकारीलाई नियुक्त (मुकरर) गरेर आवश्यक अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था सहजरूपमा कार्यान्वयन भए सङ्क्रामक रोग फैलन सक्ने सम्भावनाबाट बच्न सकिने देखिन्छ । तर, नेपालमा कानुनमा व्यवस्था भएजस्तो कार्यान्वयनको पाटो सहज छैन । त्यसैले कुनै समयमा यस्ता सङ्क्रामक रोगको जोखिम हुन सक्छ ।

त्यसैगरी, उपदफा (३) मा व्यवस्था भएवमोजिम उपदफा (१) र (२) मा गरिएको व्यवस्था बाहेक पनि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले पैदलयात्री वा जुनसुकै सवारी साधनबाट लगिने वा ल्याइने यात्रुको जाँचबुझ गर्न र त्यस्ता यात्रुलाई कुनै सङ्क्रामक रोग लागेको छ भन्ने शङ्का लागेको खण्डमा जाँचबुझ गर्न खटिएको कर्मचारीले त्यस्ता यात्रुलाई अस्पताल तथा अन्य स्थानमा अलग राख्न वा कुनै किसिमबाट ल्याउन–लैजान वा हिँडडुल गर्न समेत निरीक्षण र नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, सङ्क्रामक किसिमका रोग फैलिएको समयमा कसरी यात्रुको पहिचान गर्ने भन्ने विषय भने अन्योलपूर्ण देखिन्छ । हुन त पछिल्लो समय सरकार यस्ता सङ्क्रामक रोग फैलन नदिनका लागि केही रूपमा सक्रिय भएको देखिन्छ । तर, नेपालमा भएको हेल्थ डेस्कको प्रभावकारिता नहुँदा तथा स्रोत–साधनको कमी भएकाले कार्यान्वयनको पाटो भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सङ्घ–प्रदेश दुवैको क्षेत्राधिकार

नेपालमा सङ्घीय सरकारले मात्र होइन, प्रादेशिक सरकारले पनि यही ऐनको आधारमा सम्भावित तथा सङ्क्रामक व्यक्तिको निगरानी र नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर, यस्तो किसिमका आदेश सङ्घीय सरकारबाट जारी भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले जारी गर्नु पर्दैन । सङ्घीय सरकारको आदेश प्रादेशिक सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रदेश सरकारले आदेश जारी गरेको रहेछ भने नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस्तो जानकारी गराउनुपर्छ ।

समय र परिस्थितिअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, यो ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यस्ता सम्भावित सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ । यो ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय मात्र नभई निजी सङ्घ–संस्था तथा व्यक्ति, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ–संस्थासँग पनि सरकारको प्रभावकारी समन्वय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

हेल्थ डेस्क र प्रयोगशालाको अवस्था

अहिले देखिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि सरकार केही सचेत भएको देखिन्छ । सरकार सचेत भएकै कारण नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कलाई पनि केही प्रभावकारी बनाइयो । त्यसैगरी, स्थलमार्गका केही नाकामा पनि हेल्थ डेस्क खडा गरिएका भए पनि त्यस्ता डेस्क नाम मात्रैका छन् । हेल्थ डेस्कको स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुरूपका प्रयोगशाला पनि नभएका होइनन् । तर, नयाँ–नयाँ प्रकृतिका रोग फैलिएको अवस्थामा प्रयोगशालालाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउने चुनौती तथा नयाँ रोगको पहिचानका लागि स्रोत–साधनको अभावलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सङ्क्रामक रोगहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर थप अस्पतालहरूको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्