चार जागिरको सकस र रागिनीको राग

वामनप्रसाद गौतम

वि.सं. २०३३ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरें । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागमा फिल्ड असिस्टेन्ट बनेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरें । स्थायी नियुक्ति लिएर खुमलटारस्थित कीट विज्ञान महाशाखामा पुगें । एसएलसी लगत्तै सरकारी नोकरी मिल्दा आकाशबाट पुष्पवृष्टि भएझैं अनुभूति भयो । हर्षविभोर भएँ ।

काम सुरु गरेपछि नै थाहा भयो– मेरो पद राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीको प्राविधिक पद रहेछ । कीट विज्ञान महाशाखा बालीनाली र फलफूलका बोटबिरुवामा लाग्ने कीरा नियन्त्रणबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने अड्डा रहेछ । अध्ययन समेत अघि बढाउँदै छ वर्ष त्यो अड्डामा काम गरें । पढाइ प्रशासनिक, जागिरचाहिँ प्राविधिक भएकाले त्यो कामप्रतिको अभिरुचि कम हुँदै गयो । राजीनमा पेस गरें, तुरुन्तै स्वीकृत भयो ।

१ वैशाख, २०४० देखि श्री ५ ईन्द्र्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूतिगृह (परोपकार अस्पताल) मा नायव सुब्बाका रूपमा काम थालें । त्यसबखत राजदरबारसँग ज्यादै निकट सम्बन्ध भएको बताइने डा. दिव्यश्री मल्ल त्यहाँकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट थिइन् । उनी निकै कडा मिजासकी थिइन् ।

परोपकार अस्पतालमा कार्यरत रहँदा एक दिन लेखापरीक्षणका निम्ति अधिकारी आएका थिए । ऐन, नियम, कानुन उल्लङ्घन गरेर अनियमित तवरमा काम गरेको पाइयो भन्दै उनले टिपोट लेखिदिएछन् । ‘नियमानुसार कामकाज गर्नोस्’ भनेर उनले मलाई आदेश दिए । त्यो दिनको काम सकेर भोलिपल्ट आउने गरी उनी गए । ऐन–कानुन मान्नुपर्छ भन्ने मलाई त थाहा छँदैथियो । तर, दबावमा काम गर्नुपर्दा त्यो सम्भव थिएन ।

भोलिपल्ट कामविशेषले डा. दिव्यश्रीसँग उनकै कार्यकक्षमा भेट भयो । ‘हिजो लेखापरीक्षण अधिकारीले ऐन–नियम मिचिएको र अनियमित तवरमा काम गरेको भनेर टिपोट लेखिदिएका छन्,’ मैले भनें– ‘अबदेखि हामीले नीति–नियमलाई अलि बढी ख्याल गर्नुपर्छ होला डाक्टर सा’ब !’

उनले कड्केर सोधिन्– ‘तपाईंले नीति–नियम मान्न जागिर खानुभएको कि मलाई मान्न ?’

‘डा. सा’ब, म अनुशासनमै रहन्छु र हजुरलाई सम्मान पनि गर्छु,’ मैले भनें– ‘तर, कार्यालयका दैनिक कामकाजमा नीति–नियमको अनुशरण गर्नु त नराम्रो कुरा होइन नि !’

‘उसोभए तपाईं भोलिदेखि घरमै बस्नोस्,’ उनले जङ्गिँदै भनिन्– ‘अहिले तपाईं यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ ।’

सुपरिटेन्डेन्टका कुराले ज्यादै नरमाइलो लाग्यो । कार्यालयमा बस्नै मन लागेन । हिँडें घरतिर । ज्यादै उकुसमुकुस भयो । अति नै डाह र छटपटी भयो । रातभरि पटक्कै निद्रा लागेन । आधा रातमै जुरुक्क उठेर राजीनामा पत्र लेखें । भोलिपल्ट कार्यालय पुग्नासाथ सुपरिटेन्डेन्ट समक्ष पेस गरें ।

‘किन राजीनामा दिनुभएको ? फिर्ता लिनोस् यो…,’ मुसुक्क हाँस्दै सुपरिटेन्डेन्टले भनिन्– ‘राम्रोसँग काम गर्नोस्, यहाँ नै तपाईंको उन्नति–प्रगति हुन्छ ।’

‘होइन डाक्टरसा’ब, घरासयी कारणले गर्दा मैले यहाँ बसेर सेवा गर्नै नसक्ने भएँ,’ मैले भनें– ‘फिर्ता लिन्नँ, स्वीकृत गरिदिनोस् ।’
तीन महिनापछि त्यो राजीनामा स्वीकृत भयो ।

जीवन र समाजलाई जान्ने–बुझ्ने भएदेखि नै अन्याय–अत्याचार पटक्कै सहन नसक्ने स्वभाव बन्यो । अन्याय–अत्याचार सहनु पनि ‘पाप’ नै हो त्यसैले यसविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । जीवनलाई सङ्घर्ष र अवसरका रूपमा लिँदै आएको छु र ‘भाग्य’ मा भन्दा ‘कर्म’ मा विश्वास गर्छु ।

वि.सं. २०४५ मा भाषाशास्त्री प्रा.डा. चूडामणि बन्धुसँग भेट भयो । त्यसबेला उहाँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान (हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान) को प्राज्ञपरिषद् सदस्य हुनुहुन्थ्यो । सुप्रशिद्ध कलाकार एवम् साहित्यकार लैनसिंह बाङ्देल कुलपति हुनुहुन्थ्यो । त्यहीं सहायक योजना अधिकृतको पदमा रही भाषा विभागका प्रमुख रहनुभएका बन्धुको सहयोगीका रूपमा तेस्रो पटक जागिर सुरु गरें । पछि बढुवा भएर उपप्रशासन प्रमुखका रूपमा काम गरें ।

प्रा.डा. बन्धुको नजिक रहेर करिव पाँच वर्ष काम गर्दा साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका साथसाथै विशेषतः नेपाली भाषाका विभिन्न पक्षमा गहिरो ज्ञान हासिल गर्ने अवसर मिल्यो । विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित विद्वान्हरूसँग भेटघाट, छलफल र सरसङ्गत भयो । यही क्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा करिव पाँच वर्ष कार्यकारी तथा प्रकाशन सम्पादकको जिम्मेवारी समेत वहन गरें । यही अनुभव पछि मलाई एक प्रतिष्ठित अखबारमा करिव तीन वर्ष भाषा सम्पादकका रूपमा काम गर्न सहयोगी सिद्ध भयो ।

आर्थिक अभाव र घरायसी प्रतिकूलताका कारण प्रज्ञाबाट स्वेच्छिक अवकाशका निम्ति निवेदन दिएँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले १५ माघ, २०६९ देखि लागू हुने गरी मलाई स्वेच्छिक अवकाश दियो । १६ माघ, २०६९ देखि उपप्रशासन पदमै रहेर नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चौथो पटक जागिर सुरु भयो । नम्र, सभ्य र शिष्ट स्वभावका सुप्रशिद्ध कलाकार किरण मानन्धर कुलपति हुनुहुन्थ्यो ।

‘म त कलाकार मान्छे, कलाकारितामै आजसम्मको जीवन बिताएँ र जीवित रहुञ्जेल कलाकारकै रूपमा रहनेछु,’ उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– ‘मलाई प्रशासनिक ज्ञान छैन, तपाईंले राम्रोसँग सहयोग गर्नुहोला है !’ उहाँको चारवर्षे कार्यकालभरि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न मलाई कुनै कठिनाइ भएन ।

मानन्धरपछि वरिष्ठ कलाकार रागिनी उपाध्याय कुलपति भइन् । त्यतिबेला प्रशासनिक विज्ञका रूपमा कार्यरत मलाई त्यो अवधि फलामको च्युरा सरह भयो । ज्यादै कडा मिजासकी रागिनीले पहिलो बैठकमै कानुन, नियम मिचेर निर्णय गराउन खोजिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीबाट सोझै मनोनीत भएर आएकी हुँ, जे पनि गर्न सक्छु,’ कानुन, नियम मिचेर निर्णय गर्ने उनको प्रयासमा मैले पटक्कै सहमति नजनाएपछि उनी कड्किइन्– ‘कर्मचारी भएर मलाई सिकाउने ?’

‘जे पनि गर्न पाउनुहुन्न; ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर मात्रै निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ,’ मैले जवाफ फर्काएँ– ‘सिकाएको होइन कुलपतिज्यू, कानुन र नियमचाहिँ तपाईंले पनि पालना गर्नैपर्छ ।’

ठूलठूलो स्वरमा हपार्दै रागिनीले आदेश दिइन्– ‘तपाईं खुरुक्क बाहिर निस्किहाल्नोस् ।’ रिसाउँदै बाहिर निस्किएँ । गिलासमा नखन्याईकनै स्टिलको ठूलो जगभरिको पानी रित्याएँछु ।

‘कर्मचारी साथी हो ! यहाँ अन्याय भयो,’ त्यसपछि कराएँ– ‘तुरुन्तै बैठक कोठामा जाऔं ।’ सबै कर्मचारी बैठक कोठामा जम्मा भए । सबैले उत्पात मच्चाए, टेबुल ठोके । त्यस दिनको बैठक स्थगित भयो ।

भोलिपल्ट मलाई लैजान भनी कमलपोखरी वृत्तबाट प्रहरी आए । भ्यानमा बसेर गएँ । डीएसपीले भने– ‘तपाईंले कुलपतिलाई गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्नुभएछ, गोपनीयता भङ्ग गरिदिनुभएछ र अभद्र व्यवहार गरेर अनुशासनहीन काम गर्नुभएछ नि ?’

‘मैले त्यस्तो केही गरेकै छैन, यी सब झुट्टा आरोप हुन्’– मैले बोलिनसक्दै डीएसपी रन्के– ‘अझ बढी भएर कराउनुहुन्छ ? मलाई गृहमन्त्रीकै फोन आइसक्यो । मेरो टाउको खाइसक्यो । आजै राजीनामा दिनोस्, भोलिदेखि कार्यालय नजानोस् र हाजिर पनि नगर्नोस् । मान्नुभएन भने हिरासतमा राखेर कारबाही अघि बढाउँछु ।’ म बिलखबन्दमा परें । कहाँ जाऔं, के गरौंजस्तो भयो ।

मेरा एक साथी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव थिए । उनैलाई फोन गरेर समस्या सुनाएँ । तुरुन्तै उनीकहाँ बोलाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामी दुवै एउटा ल फर्ममा पुग्यौं । ती साथीका साथी अधिवक्ता रहेछन् । उनले मलाई बेलिबिस्तार लगाउन भने अनि एक–एक टिपे । भोलिपल्ट जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निषेधाज्ञाको मुद्धा दर्ता गरायौं ।

अदालतले पर्सिपल्टै पेसीमा सुनुवाइ गर्‍यो र मेरो पक्षमा ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्‍यो । स्टे अर्डरको भोलिपल्टै कार्यालय गएँ र पदीय जिम्मेवारी सम्हालें । अदालतले चार महिनापछि मेरै पक्षमा पूर्ण फैसला सुनायो ।