कानुनमा महिला स्वास्थ्य

नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता…’ भन्ने वाक्याङ्श उल्लेख छ । अर्थात्, यिनै वाक्याङ्शबाट नेपालको संविधान प्रारम्भ गरिएको छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताका सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवम् सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दैं; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीच एकता, सामाजिक–सांस्कतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्य संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग– ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । यिनै धारामध्ये धारा ३८ मा महिलाको हकका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८ (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वङ्शीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यावहारिकरूपमा हेर्दा नेपालमा हकको सन्दर्भमा कतिपय कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिन्छ । धारा ३८ (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, धारा ३८ (३) अनुसार महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा ३८ (५) मा महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ३८ (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ (२) मा व्यवस्था गरिएको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त बनेको ऐन ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ हाल लागू भएको छ । यस ऐनको परिच्छेद १ देखि ८ सम्म र दफा १ देखि ४० सम्म सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् ।
यस ऐनको परिच्छेद– २ को दफा ३ मा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक महिला तथा किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्था व्यावहारिकतामा कम देखिन्छ । दफा ३ को उपदफा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यस्था गरिएको छ ।
यस ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तान सङ्ख्या निर्र्धारण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानकै प्रस्तावनामा समेत जनजीविका तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु नेपालीका लागि अवश्य सुखद् पक्ष हो । संविधानको प्रस्तावनामै रहेका सङ्कल्पहरू कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराको तत्कालै टिप्पणी गरेर निचोडमा पुगिहाल्नु अलि हतार होला किनकि संविधान कार्यान्वयनको चरणमै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्दा बिस्तारै सुधारका लक्षण पनि देखिँदै गएका छन् । तर, चुस्त व्यवस्था र प्रणालीको विकास नहुने हो भने त भद्रगोलको स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।
संविधान र ऐनमा महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । ऐन–कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने त महिलाले स्वास्थ्य सेवा लिने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन ।
अन्त्यमा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि तीन तहका सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच समुचित समन्वय हुन जरुरी छ ।