प्रजनन अधिकार : कानुनद्वारा सुनिश्चित, कार्यान्वयन फितलो

नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई ‘मौलिक हक’ कै रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था छन् । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ३८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख हुनुले मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक सुनिश्चितताको पुष्टि हुन्छ ।

संविधानप्रदत्त यस अधिकारलाई व्यवस्थित एवम् कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लागू भएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउनु हो । ऐनको परिच्छेद (२) को दफा (३) मा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको व्यस्था छ । दफा (३) को उपदफा (१) मा प्रत्येक महिला तथा किशोर–किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ ।

यस ऐनको उपदफा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लेखित छ । उपदफा (३) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ । यो उपदफामा प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ । उपदफा (४) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भनिरोधका साधनका सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको उपदफा (५) मा प्रत्येक महिलालाई गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । उपदफा (६) मा व्यवस्था भएअनुसार महिलाले गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा आराम गर्न पाउँछिन् ।

उपदफा (७) मा महिलालाई प्रसूतिकर्मीबाट परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा र सुत्केरी पश्चातको गर्भनिरोधको सेवा पाउने अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार नेपालका सबै महिलाले गर्भनिरोधको सेवा पाएको देखिँदैन । उपदफा (८) मा महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत् आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुका लागि अत्यावश्यक सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था धेरै हदसम्म कागजमै मात्र सीमित भएको देखिन्छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ ।

यस ऐनको उपदफा (९) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रका विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकारको व्यवस्था छ । उपदफा (१०) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकारको व्यवस्था छ । सेवा छनोट गर्ने यो अवसर सहरी क्षेत्रमा केही हदसम्म उपलब्ध छ तर नेपालको अवस्था हेर्दा धेरैजसो क्षेत्रमा बिरामीले सिटामोल र जीवनजल समेत नपाएको स्थिति छ । प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अवसरको अवस्था त ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ भनेजस्तै देखिन्छ ।

परिच्छेद (२) को दफा (४) मा व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सोसम्बन्धी सूचना गोप्य रहने व्यवस्था छ । चिकित्सकले यो धर्म कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको परिच्छेद (३) को दफा (५), (६), (७), (८), (९), (१०), (११), (१२) मा सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसै परिच्छेदको दफा (१३) मा प्रसूति बिदाको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा (१३) को उपदफा (१) मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ–संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तिमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार उल्लेखित छ । उपदफा (२) मा गर्भवती महिलालाई प्रसूति बिदा अपुग हुने भएमा चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐनको परिच्छेद (३) को दफा (१३) उपदफा (३) मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ–संस्थाले आफ्नो कार्यालयले त्यहाँ कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था पनि कागजमा मात्रै सीमित देखिन्छ । उपदफा (४) मा गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएको अवस्थामा समेत ९८ दिन नै तलबी सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था छ ।

उपदफा (५) मा व्यवस्था भएअनुसार सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ–संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि १५ दिन पारिश्रमिक सहितको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ पाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (१४) मा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ–संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको रायवमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) का कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनुअघि वा पछि कम्तिमा ३० दिन तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधान तथा ऐनमा व्यवस्था भएका यी प्रावधानको समुचित कार्यान्वयन हुन सके व्यक्तिले सहजरूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै महिलाले प्रसव पीडामा परेर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउने देखिन्छ । यसतर्फ बिस्तार–बिस्तारै सरकारको ध्यान जान थालेको देखिन्छ । सरकार एक्लैले यी व्यवस्थाहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर सबै सेवा दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका निम्ति सरकारले निजी क्षेत्र (विशेषतः उद्यमी–व्यवसायी) सँग प्रभावकारी साझेदारी एवम् समन्वय गर्नु जरुरी छ ।

लेखक कानुन व्यवसायी हुन्